*1)महाराष्ट्र दिन*
*2) संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ*
*3)जागतिक कामगार दिन”*
*1) महाराष्ट्र दिन*
महाराष्ट्र राज्य म्हणजे मराठी भाषेचे राज्य. हे राज्य व्हावे ही इथल्या जनतादनार्दनाची फार वर्षांपासून इच्छा होती. देशाला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या आधीच भाषावर प्रांतरचनेचे महत्त्व महात्मा गांधींपासून सर्वांनी आग्रहाने प्रतिपादित केले होते. पुढे राज्य पुनर्रचनेचे महत्त्व महात्मा गांधींपासून सर्वांनी आग्रहाने प्रतिपादित केले होते. पुढे राज्य पुनर्रचनेतून निर्माण झालेल्या असंतोषात महाराष्ट्राचे एकशे पाच हुतात्मे बळी पडले. नकाशा पुढे पाहता भारताचा, महाराष्ट्र आधी भरे लोचनी अशी महाराष्ट्राची महती कवी यशवंतांनी गायिली आहे. तर महाराष्ट्र मेला तरी राष्ट्र मेलें, मराठ्याविना राष्ट्रगाडा न चाले, अशी अभिमानाची ग्वाही सेनापती बापटांनी दिली आहे.
मराठी भाषेचे राज्य आल्यावर आपल्या मातृभाषेला चांगले दिवस येतील, अशी केवळ अपेक्षाच नव्हे, तर खात्री मराठी जनतेला वाटत होती. पारतंत्र्याच्या काळात, नसे आज ऐश्वर्य या माऊलीला, यशाची पुढे दिव्य आशा असे, असे भावपूर्ण स्वप्न माधव ज्यूलियन यांनी शब्दबद्ध केले होते. मराठी भाषा मृत होऊ लागली आहे. मरू घातली आहे, असे अनेक शहाणेसुरते उघड-उघड बोलू लागले.
अरे, गीतोपदेशाच्या अमृताचा महाराष्ट्र शारदेवर महाभिषेक करणार्‍या ज्ञानोबांनी या मराठीच्या बोलांनी आपण अमृतालाही पैजेवर जिंकू, अशी प्रतिज्ञा केली होती. अमृतालाही जिंकणारी भाषा मृत होईल? संतांनी लोकगीतांपासून, ब्रह्मपदाचा मार्ग सांगणार्‍या विचारगर्भ अध्यात्मापर्यंत या मराठी भाषेचा मुक्त संचार सर्वत्र घडविला. ही कधी पायात सुवर्णशब्दांचे नादमधुर पैंजण बांधून लोकरंजनासाठी नाचली, तर कधी डफ-तुणतुण्यांच्या साथीने वीराचे बाहू स्फुरण पावण्यासाठी शाहिरांच्या वीररसात न्हाली. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी या भाषेतच आपले लोककल्याणाचे आदेश दर्‍याखोर्‍यांत आणि खेड्यापाड्यात पोहोचविले. मराठी भाषेने सप्तसुरांच्या नादात आणि नवरसांच्या रंगांत इथल्या रंगभूमीवर असे काही, वैभव संपादन करून ठेवले की, भारतातल्याच नव्हे, जगातील भाषांना मराठीचा हेवा वाटावा.
फार कशाला, या महाराष्ट्राच्या लेकरांनी मराठी भाषेची अनेकविध प्रकाराने सेवा तर केलीच, पण हिंदी भाषेचा आद्य पत्रकारही मूळचा महाराष्ट्रीय होता. गुजराती भाषेच्या व्याकरणाचे नियम करण्यात ज्याने फार मोठी कामगिरी बजावली तो विद्वान या मराठी भूमीचा पुत्र होता. स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे असे गर्जून सांगणारे नरकेसरी लोकमान्य या मराठी भूमीतच जन्माला आले. देशाला समानतेचा मंत्र देणारे फुले-आंबेडकर या महाराष्ट्रातच निर्माण झाले. संगीतशास्त्राच्या क्षेत्रात आसेतुहिमाचल ज्यांची कारकीर्द गाजली, मौलिक स्वरुपाची ठरली ते पलुस्कर, भातखंडे इथलेच. अहो, बोलपटाची मुहूर्तमेढ रोवणारे दादासाहेब फाळके काय किंवा पहिले मराठी चित्रपटातील राष्ट्रपती पदक मिळविण्याचा पराक्रम करणारे आचार्य अत्रे काय, मराठी मातीचेच सुपुत्र. देशाला प्रचलित काळानुसार धर्मशास्त्र समजावून सांगून धर्मसिंधु सारखा सर्वमान्य ग्रंथ लिहिणारे बाबा पाध्ये आपल्या पंढरपूरचे. किती नावे सांगावीत? नाटक कंपनीबरोबर गावोगावी फिरून असंख्या हातांचे ठसे घेऊन त्रिरेखावेलाप्रबोध नावाचा लोकोत्तर ग्रंथ लिहिणारे ज. वा. जोशी इथलेच. केवळ मराठीतच नव्हे, तर इंग्रजी, गुजरातीपासून हिब्रूपर्यंत विविध प्रकारचे टाईप तयार करणारे आद्य मुद्रक महर्षि जावजी दादाजी हे महाराष्ट्राचेच.
कालमापनाच्या क्षेत्रात भारतीयांची कामगिरी विश्वभाषेतून मांडतांना एका इंग्रजसाहेबाला साहाय्य घ्यावे लागले ते मराठीभाषिक शं. बा. दीक्षित यांचेच. मराठी भाषिक कर्तृत्वाची ही केवळ एक झलक.
इतक्या थोरांनी गौरविलेली भाषा मृत होणार असे आपण कसे म्हणे शकू ? मराठी भिकारीण झाली, तरीही कुशीचा तिच्या तीस केवि त्यजी या शब्दांत मराठीचे पुत्र मराठीला अंतर देणार नाहीत, अशी आत्मविश्वासपूर्ण भविष्यवाणी माधव ज्यूलियन यांनी कित्येक वर्षांपूर्वी वर्तविली होती. ती सार्थ आणि यथार्थ ठरेल, अशी अपेक्षा आपण यंदाच्या महाराष्ट्र दिनी बाळगूया.
महाराष्ट्राचा सुवर्ण महोत्सव साजरा करताना या सार्‍या गोष्टी आठवल्या.
*2)संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ*
*संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ*
स्वतंत्र भारतात मराठी भाषकांचे राज्य स्थापन करण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ हा लढा उभारला गेला. या चळवळीमुळे १ मे इ. स. १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले. महाराष्ट्र राज्यात मराठी भाषा बोलणारे मुंबई, कोकण, देश, विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश व अजूनही महाराष्ट्राबाहेरच असलेले डांग, बेळगाव, निपाणी, कारवार व बिदर हे भाग अभिप्रेत होते. साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, राजकीय या सर्व अंगानी ही चळवळ उभी राहिली.
*अनुक्रमणिका*
*१ पूर्वार्ध*
*२ दार कमिशन व जे.वी.पी कमिटी*
*३ फाजलअली आयोग*
*४ चळवळीस सुरुवात*
*५ संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना*
*५.१ हुतात्म्यांची नावे*
*पूर्वार्ध*
ब्रिटिशांनी आपल्या राज्यकारभारासाठी भारताची विभागणी वेगवेगळ्या प्रांतात केली होती परंतु ती भाषेप्रमाणे नव्हती. इ. स. १९२० रोजी नागपुरात झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनाच्या वेळी भाषावर प्रांतरचेनेचा मुद्दा महात्मा गांधींनी मान्य केला होता. लोकमान्य टिळक हे देखील भाषावर प्रांतरचनेच्या बाजूने होते. काँग्रेसनेच एकेकाळी मान्य केलेला हा मुद्दा स्वातंत्र्यानंतर मात्र पक्षाला ,विशेषत: नेहरुंना , संकुचित व राष्ट्रीय एकात्मकतेला धोका वाटू लागला. मुंबईतील भांडवलदारांना जे मुख्यत: अमहाराष्ट्रीय होते, त्यांचा मुंबई महाराष्ट्राला द्यायला कडाडून विरोध होता.
संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीचा पाया इ. स. १९३८ च्या अखेर वऱ्हाडात घातला गेला. त्या वेळी वऱ्हाडचा प्रदेश जुन्या मध्यप्रांत व वऱ्हाड (सी. पी. अँड बेरार प्रॉव्हिन्स) प्रांतात समाविष्ट होता. त्यात बहुसंख्या हिंदी भाषिकांची होती. वऱ्हाडातून येणारे उत्पन्न अधिकतर हिंदी विभागावर खर्च होऊनही वऱ्हाड दुर्लक्षिलेला राही. त्यामुळे त्यातून मराठी वऱ्हाड वेगळा करण्याची मागणी चालू शतकाच्या प्रारंभीपासून व्हाइसरॉयच्या कौन्सिलात होत होती. इ. स. १९३५ साली प्रांतिक स्वायत्ततेचा कायदा पास झाला.इ. स. १९३७च्या निवडणुकीत प्रांतिक विधिमंडळात काँग्रेसला बहुमत लाभले. विधिमंडळाचे सदस्य रामराव देशमुख यांनी १ ऑक्टोबर इ. स. १९३८ रोजी त्या विधिमंडळापुढे मांडलेला वेगळ्या वऱ्हाडाचा ठराव एकमताने मंजूर झाला.[१]
इ. स. १९३८ रोजी पटवर्धन [ संदर्भ हवा ] व इ. स. १९४० मध्ये ग.त्र्यं. माडखोलकरांनी महाराष्ट्र एकीकरणाचा विषय उपस्थित केला[ संदर्भ हवा ]. माडखोलकरांनी महाराष्ट्र समाजात व्यापार व उद्योग भूमिपुत्रांच्या ताब्यात नसल्याचं व महाराष्ट्राचे काँग्रेस पुढारी एकीकरणासाठी प्रयत्न करत नसल्याचे म्हटले. इ. स. १९४६चे साहित्य संमेलन माडखोलकरांच्या अध्यक्षतेखाली झाले. या संमेलनात 'संयुक्त महाराष्ट्र समिती' स्थापन झाले व संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी करणारे तीन ठराव साहित्यकांनी पाठवले ज्याला राजकीय नेत्यांनी पाठिंबा दिला.
त्यानंतर १५ दिवसांनी मुंबईत महाराष्ट्र साहित्य संमेलनात वऱ्हाडसह महाराष्ट्राचा एकभाषी प्रांत त्वरित करण्याच्या मागणीचा ठराव झाला. पुढच्या वषीर् नगरमधील साहित्य संमेलनाने त्याचा पुनरुच्चार केला. सर्व मराठी भाषाभाषी प्रदेशांचा मिळून जो प्रांत बनेल त्यास 'संयुक्त महाराष्ट्र' असे नाव देण्यात आले. या मागणीचा पाठपुरावा करण्यासाठी इ. स. १९४०च्या प्रारंभी मुंबईत भरलेल्या बैठकीत 'संयुक्त महाराष्ट्र सभा' स्थापन झाली. तिच्यातफेर् पुढील वषीर् महाराष्ट्र एकीकरण परिषद भरली. त्यात भाषणांपलिकडे काही झाले नाही. नंतर तीन महिन्यांत वऱ्हाडच्या प्रतिनिधींनी यापुढे सर्व लक्ष वऱ्हाडच्या प्रश्नावरच केंदित करण्याचे ठरवले. तरीही महाराष्ट्राच्या एकीकरणासाठी मदत करणे हे त्यांनी आपले कर्तव्यच मानले. पुढे दुसऱ्या महायुद्धाने जग ग्रासून टाकले. देशातही स्वातंत्र्यलढ्याचा वडवानल पेटला होता. युद्धसमाप्तीनंतर भारतात सत्तांतराची शक्यता स्पष्ट होऊ लागताच त्याचा घटकांचा एकजिनसीपणा साधेल अशा रीतीने भाषा तत्त्वावर पुनर्रचना करून घ्यावी या विचाराचा पुन्हा प्रादूर्भाव झाला.
इ. स. १९४६ रोजीच भरलेल्या महाराष्ट्र एकिकरण परिषदेत स.का.पाटील यांनी मुंबईला महाराष्ट्राची राजधानी करण्यास विरोध केला. महाराष्ट्रातील डाव्या पक्षांनी सुरुवातीपासूनच मुंबईसह महाराष्ट्राला पाठिंबा दिला.
या वातावरणात बेळगावात भरलेल्या महाराष्ट्र साहित्य संमेलनाने 'एकभाषी संयुक्त महाराष्ट्र ताबडतोब' अशी घोषणा केली आणि तिच्या अमलबजावणीसाठी समिती नेमली. तिचे सूत्रधार शंकरराव देव होते. त्यांनी पुढे मुंबईत भरवलेल्या परिषदेत 'संयुक्त महाराष्ट्र परिषदे'ची स्थापना झाली. तिचे स्वरूप सर्वपक्षीय ठरले तरी तिच्या कार्यकारिणीत कम्युनिस्टांच्या अंतर्भावास देव प्रतिकूल होते. परिषदेच्या जळगावातील दुसऱ्या अधिवेशनात संयुक्त महाराष्ट्र व स्वतंत्र विदर्भ अशा दोन्ही मतप्रवाहांनी डोके वर काढले. शेवटी स्वतंत्र विदर्भाला थोडे झुकते माप देऊन दोन्ही मतप्रवाहांचा समन्वय घालणारा एक जुजबी ठराव झाला.
यादरम्यान स्वातंत्र्य प्राप्त होऊन घटना तयार करण्यासाठी घटना समिती निवडण्यात आली. तिने घटक कसे असावेत याची चौकशी करून अहवाल देण्यासाठी 'दार कमिशन' नेमले. त्याने एक विक्षिप्त प्रश्नपत्रिका प्रसिद्ध करून त्या अन्वये निवेदने मागवली, तसेच साक्षींसाठी दौरा काढला. महाराष्ट्राची एकघटक राज्याची मागणी एकमुखाने मांडता यावी या हेतूने वऱ्हाडसह महाराष्ट्राच्या प्रतिनिधींची अकोल्यात ८ ऑगस्ट इ. स. १९४७ रोजी बैठक झाली. वऱ्हाड-नागपूरच्या मनात कसलाही किंतू राहू नये व त्याने संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीस पाठिंबा द्यावा,म्हणून प्रसिद्ध 'अकोला करार' बैठकीत झाला. या दरम्यान मुंबईत 'संयुक्त महाराष्ट्र परिषदे'चे विराट अधिवेशन भरले. त्यात एकभाषी व स्वायत्तच नव्हे, तर समाजसत्ताक महाराष्ट्राच्या प्रतिष्ठापनेचा ठराव झाला.
१९४८च्या शेवटी 'दार कमिशन'चा अहवाल आला. 'भाषिक राज्याच्या बुडाशी उपराष्ट्रवाद आहे' असे त्याचे सारसर्वस्व होते. सर्वत्र त्याचा निषेध झाला. तो स्वीकारण्यास काँग्रेसही धजली नाही. या प्रश्नाचा पुन्हा विचार करण्यासाठी नेहरू-पटेल व पट्टभी सीतारामय्या या श्रेष्ठींची समिती नेमली. 'जे.व्ही.पी. समिती' ती हीच. या समितीने ५ एप्रिल इ. स. १९४९ रोजी अहवाल सादर केला. तेलुगू भाषिक राज्याला मान्यता. कन्नडीग राज्याला आशीर्वाद आणि महाराष्ट्राला अविरोध, मात्र त्याला मुंबई मिळणार नाही ही अट; तसेच एकट्या वऱ्हाडचा प्रांत निराळा होणार नाही, असे त्याचे तात्पर्य होते. अहवाल अनुकूल असलेल्या आंध्र व कर्नाटक प्रांतांना हायसे वाटले. त्यामुळे तेथील चळवळ सौम्य झाली. महाराष्ट्रात मात्र तीव्र निराशा व संताप पसरला. संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेतील काँग्रेसजन निश्चेष्ट झाले. परिषद निष्क्रिय झाली तेव्हा लोकांनीच लोकमत जागृत व बोलके ठेवण्याचा उपक्रम सुरू केला. त्यातील पहिली परिषद ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण येथे भाऊसाहेब हिरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या लढ्यासाठी जनतेला उद्युक्त केले पाहिजे या हेतूने सेनापती बापट यांनी 'प्रभातफेरी'चा उपक्रम सुरू केला. पुढे त्यास मिरवणुकीचे स्वरूप येऊ लागले.
त्या दरम्यान महाराष्ट्र काँग्रेसशी बोलून महाराष्ट्र-कर्नाटक दरम्यानचा सीमातंटा मिटवण्यासाठीचा पवित्रा कर्नाटकने टाकला. ३० ऑक्टोबर इ. स. १९४९ रोजी त्यासाठी बैठकही झाली. मात्र ती निष्फळ ठरली. बेळगाव-कारवार भागावर हक्क सांगणारे निवेदन कर्नाटकने प्रसिद्ध केल्यापासून त्या भागातील मराठी समाज अस्वस्थ झाला होता. याबाबत चळवळीसाठी डॉ. कोवाडकर यांच्या परिश्रमाने 'महाराष्ट्र एकीकरण परिषद' नावाची संघटना वर्षदीड वर्षापासून निघालेली होती. या भागातील जनतेचे मत व्यक्त करण्यासाठी ९ जानेवारी इ. स. १९५० रोजी प्रथमच संयुक्त महाराष्ट्र परिषद भरली. त्याआधी २८ नोव्हेंबर १९४९ रोजी आचार्य अत्रे व आर. डी. भंडारे यांनी मुंबई कॉपोर्रेशनपुढे महाराष्ट्राचा ठराव मांडला. तो पास झाला.
२६ जानेवारी १९५० रोजी स्वतंत्र व स्वयंसिद्ध भारताच्या नव्या घटनेचे प्रवर्तन मोठ्या सोहळ्याने झाले. मात्र एका गोष्टीमुळे भारतीय जनतेच्या तोंडात निराशेची कडू चव रेंगाळत राहिलीच. ब्रिटिशांनी पाडलेले प्रांतच या घटनेने मान्य केले होते. याची विषादी भावना साऱ्या दाक्षिणात्य भारतात उफाळून उठली. विशाल आंध्र महासभेची बैठक फेब्रुवारी इ. स. १९५० मध्ये भरली. १ एप्रिल १९५० पर्यंत आंध्र राज्याची स्थापना न झाल्यास आंध्रने भारतीय संघराज्यातून फुटून निघावे, असा ठराव त्यात मांडला गेला. मात्र तो संताप तात्पुरता शमवला गेला. पण दोन वर्षांनंतरही आंध्र राज्यस्थापनेचे चिन्ह दिसेना. तेव्हा पोट्टी रामल्लू यांनी उपोषण सुरू केले व अठ्ठावन्न दिवसांनी त्यांचा अंत झाला. त्यामुळे संतापाचा डोंब उसळला. याच सुमारास कर्नाटकातही संतापाची लाट उसळली. महाराष्ट्रात असे काहीच झाले नाही. इथेही तीव्र संताप पसरलेला असला तरी त्याला एकसंध करणारी मध्यवतीर् संघटना नव्हती. ही अवस्था लक्षात घेऊनच कै. पट्टभी सीतारामय्या यांनी 'महाराष्ट्राची चळवळ अजून बाल्यावस्थेत आहे', असे हेटाळणीचे उद्गार काढले .संयुक्त महाराष्ट्र चळ्वळीस जोर येण्यास अजून चार वर्षांचा अवधी गेला
स्वातंत्र्यानंतर भाषिक राज्यांची मागणी होऊ लागली. आंध्र प्रदेश राज्याची मागणी पोट्टी श्रीरामल्लू यांच्या बलिदानानंतर पूर्ण झाली. भाषावार प्रांतरचेनेसाठी नेमलेल्या कमिशनाने महाराष्ट्र राज्याची मागणी डावलली.
*दार कमिशन व जे.वी.पी कमिटी*
डिसेंबर इ. स. १९४८ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या दार कमिशनच्या अहवालात भाषावर प्रांतरचेनेला विरोधदर्शविण्यात आला होता व महाराष्ट्रीय लोकांवर अपमानास्पद टिप्पणी होती.जे.वी.पी कमिटीने महाराष्ट्र व कर्नाटकच्या मागणीला पाठिंबा दिला नाही व मुंबईमहाराष्ट्रात देण्यास विरोध केला. मुंबई अनेक भाषांच्या व वर्णाच्या लोकांचं, उद्योगधंद्याचे शहरआहे असे अहवालात म्हटले होते.
*फाजलअली आयोग*
डिसेंबर इ. स. १९५३ रोजी फाजलअली यांच्या अध्यक्षेतेखाली राज्य पुनर्रचना आयोगाची नियुक्ती झाली. संयुक्त महाराष्ट्राच्या वतीने एस.एम.जोशी,धनंजय गाडगीळसह इतरांनी आयोगासमोर आपली बाजू मांडली. इ. स. १९५५ रोजी आयोगाचा निवाडा जाहीत झाला. पुनर्रचनेबाबत पायाभूत तत्त्व सगळ्यांना सारखी लागू केलेली नव्हती आणि त्यात मोठी विसंगती होती. हैद्राबादसाठी एक भाषिकाच तत्त्व तर मुंबईसाठी द्वैभाषिकाचं. मुंबई प्रांतात गुजराती भाषिक सौराष्ट्र समाविष्ट करून मराठी भाषिक विदर्भ ,बेळगाव-कारवार बाहेर ठेवले गेले. मुंबईच्या विकासासाठी तिला गुजरातपासून वेगळे ठेवणे योग्य नाही व बेळगाव भाग कर्नाटकाशी 'आर्थिकदृष्ट्या' जोडला असल्याचे तसेच विदर्भ महाराष्ट्रात घातल्यास नागपूर शहराचे महत्त्व कमी होईल असे अहवालात नमूद करण्यात आले. आयोगाला या द्वैभाषिकात मराठी भाषिकांची संख्या गुजराती भाषिकांपेक्षा जास्त होऊ द्यायची नव्हती असेच या विसंगतीचे कारण म्हणावे लागेल.
*चळवळीस सुरवात*
महाराष्ट्र राज्य
या आयोगाच्या विरोधात महाराष्ट्रभर असंतोषाचा डोंब उसळला. नेहरूनी त्यामुळे सौराष्ट्रासह गुजरात, विदर्भासह महाराष्ट्र व स्वतंत्र मुंबई अशा त्रिराज्य योजना जाहीर केली. त्रिराज्य योजनेत महाराष्ट्रापासून मुंबई तोडण्यामुळे अन्यायाची भावना मराठीजनांत पसरली व संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीने पेट घेतला. 'मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे' हे या आंदोलनाचे घोषवाक्य बनलं. महाराष्ट्रातील कम्युनिस्ट, सोशालीस्ट व प्रजासमाजवादी पक्षातील डावे पुढारी संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा हातात घेतला. सेनापती बापट, एस.एम.जोशी, प्रल्हाद केशव अत्रे, श्रीपाद डांगे, शाहीर अमर शेख, प्रबोधनकार ठाकरे हे चळवळीतील महत्त्वाचे नेते ठरले. एस.एम. जोशी, श्रीपाद डांगे यांनी लढ्याचे नेतृत्व केले. अत्र्यांनी आपल्या 'मराठा' या दैनिकात संयुक्त महाराष्ट्राचा जोरदार पुरस्कार केला तर विरोधकांवर बोचरी व कठोर टीका केली. त्यांच्या भाषणातून संयुक्त महाराष्ट्राला विरोध करणार्याचा खरपूस समाचार घेतला. शाहीर अमर शेख,शाहिर अण्णाभाऊ साठे,शाहिर गव्हाणकर ह्यांनी आपल्या कलाविष्काराने मराठी अस्मिता जागृत ठेवली.
जाने-फेब्रु इ. स. १९५६ रोजी केंद्रशासित मुंबईची घोषणा केल्यानंतर लोक रस्त्यावर उतरली. हरताळ, सत्याग्रह व मोर्चे सुरू झाली. संयुक्त महाराष्ट्रातील आंदोलनात एकूण १०५ जणांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली. त्यांच्या स्मरणार्थ मुंबईच्या फ्लोरा फाउंटन भागात हुतात्मा स्मारक उभारले गेले. संयुक्त महाराष्ट्र समितीने दिल्ली येथे प्रचंड सत्याग्रह घडवून आणला. भारताचे अर्थमंत्री सी.डी देशमुखांनी महाराष्ट्रावरील होणाऱ्या अन्यायाच्या निषेधार्थ आपला राजीनामा दिला. या राजीनाम्यामुळे चळवळीला अधिक बळ मिळाले.
*संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना*
१ नोव्हेंबर इ. स. १९५६ला केंद्राने सौराष्ट्र, गुजरात,मराठवाडा, विदर्भ व मुंबई इलाख्यातील सर्व मराठी प्रदेश मिळून (परंतू बेळगाव-कारवार वगळून) विशाल द्विभाषिक स्थापले. परंतू या द्विभाषिकाचे महाराष्ट्र व गुजरात येथेही कडाडून विरोध झाला. १९५७च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत समितीला भरघोस यश मिळाले. काँग्रेसचे नेतृत्व या सर्व प्रकारामुळे व १९६२ ला होणाऱ्या निवडणुकीला सामोरे जायचे असल्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्राला अनुकूल झाले. इंदिरा गांधीने नेहरुंचे मन वळवले. द्वैभाषिकची विभागणी करताना महाराष्ट्र राज्याला गुजरात राज्याला १० कोटी द्यायचे व पुढील ४ वर्षात ती रक्कम कमी करत आणायची अशी अट मान्य झाली.तसेच मुंबईचा विकास व उभारणी गुजराती भांडवलदारांनी केली असा दावा गुजराती भाषिक करत होते व त्याचं 'व्याज' म्हणून एकूण ५० कोटी देऊनच मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन झाला तरी त्यात बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर व डांगचा समावेश झाला नाही. बेळगावबाबतचा महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न आजही चालू आहे. नेहरुंना राज्याला हवे असलेले 'मुंबई' नाव वगळून समितीने 'महाराष्ट्र'असे नाव ठरवले व राज्याची स्थापना कामगारदिनी म्हणजे १ मे रोजी केली गेली. महाराष्ट्रस्थापनेचा कलश पहिले मुख्यमंत्री यशवंतरावांच्या हस्ते आणला गेला. नव्या राज्याची मुंबई ही राजधानी व नागपूर उपराजधानी निश्चित झाली.
*हुतात्म्यांची नावे*
१] सिताराम बनाजी पवार
२] जोसेफ डेव्हिड पेजारकर
३] चिमणलाल डी. शेठ
४] भास्कर नारायण कामतेकर
५] रामचंद्र सेवाराम
६] शंकर खोटे
७] धर्माजी गंगाराम नागवेकर
८] रामचंद्र लक्ष्मण जाधव
९] के. जे. झेवियर
१०] पी. एस. जॉन
११] शरद जी. वाणी
१२] वेदीसिंग
१३] रामचंद्र भाटीया
१४] गंगाराम गुणाजी
१५] गजानन ऊर्फ बंडू गोखले
१६] निवृत्ती विठोबा मोरे
१७] आत्माराम पुरुषोत्तम पानवलकर
१८] बालप्पा मुतण्णा कामाठी
१९] धोंडू लक्ष्मण पारडूले
२०] भाऊ सखाराम कदम
२१] यशवंत बाबाजी भगत
२२] गोविंद बाबूराव जोगल
२३] पांडूरंग धोंडू धाडवे
२४] गोपाळ चिमाजी कोरडे
२५] पांडूरंग बाबाजी जाधव
२६] बाबू हरी दाते
२७] अनुप माहावीर
२८] विनायक पांचाळ
२९] सिताराम गणपत म्हादे
३०] सुभाष भिवा बोरकर
३१] गणपत रामा तानकर
३२] सिताराम गयादीन
३३] गोरखनाथ रावजी जगताप
३४] महमद अली
३५] तुळशीराम पुंजाजी बेलसरे
३६] देवाजी सखाराम पाटील
३७] शामलाल जेठानंद
३८] सदाशिव महादेव भोसले
३९] भिकाजी पांडूरंग रंगाटे
४०] वासुदेव सुर्याजी मांजरेकर
४१] भिकाजी बाबू बांबरकर
४२] सखाराम श्रीपत ढमाले
४३] नरेंद्र नारायण प्रधान
४४] शंकर गोपाल कुष्टे
४५] दत्ताराम कृष्णा सावंत
४६] बबन बापू भरगुडे
४७] विष्णू सखाराम बने
४८] सिताराम धोंडू राडये
४९] तुकाराम धोंडू शिंदे
५०] विठ्ठल गंगाराम मोरे
५१] रामा लखन विंदा
५२] एडवीन आमब्रोझ साळवी
५३] बाबा महादू सावंत
५४] वसंत द्वारकानाथ कन्याळकर
५५] विठ्ठल दौलत साळुंखे
५६] रामनाथ पांडूरंग अमृते
५७] परशुराम अंबाजी देसाई
५८] घनश्याम बाबू कोलार
५९] धोंडू रामकृष्ण सुतार
६०] मुनीमजी बलदेव पांडे
६१] मारुती विठोबा म्हस्के
६२] भाऊ कोंडीबा भास्कर
६३] धोंडो राघो पुजारी
६४] ह्रुदयसिंग दारजेसिंग
६५] पांडू माहादू अवरीरकर
६६] शंकर विठोबा राणे
६७] विजयकुमार सदाशिव भडेकर
६८] कृष्णाजी गणू शिंदे
६९] रामचंद्र विठ्ठल चौगुले
७०] धोंडू भागू जाधव
७१] रघुनाथ सखाराम बीनगुडे
७२] काशीनाथ गोविंद चिंदरकर
७३] करपैया किरमल देवेंद्र
७४] चुलाराम मुंबराज
७५] बालमोहन
७६] अनंता
७७] गंगाराम विष्णू गुरव
७८] रत्नु गोंदिवरे
७९] सय्यद कासम
८०] भिकाजी दाजी
८१] अनंत गोलतकर
८२] किसन वीरकर
८३] सुखलाल रामलाल बंसकर
८४] पांडूरंग विष्णू वाळके
८५] फुलवरी मगरु
८६] गुलाब कृष्णा खवळे
८७] बाबूराव देवदास पाटील
८८] लक्ष्मण नरहरी थोरात
८९] ठमाबाई विठ्ठल सूर्यभान
९०] गणपत रामा भुते
९१] मुनशी वझीऱअली
९२] दौलतराम मथुरादास
९३] विठ्ठल नारायण चव्हाण
९४] देवजी शिवन राठोड
९५] रावजीभाई डोसाभाई पटेल
९६] होरमसजी करसेटजी
९७] गिरधर हेमचंद लोहार
९८] सत्तू खंडू वाईकर -- नाशिक --
९९] गणपत श्रीधर जोशी
१००] माधव राजाराम तुरे(बेलदार) -- बेळगांव --
१०१] मारुती बेन्नाळकर
१०२] मधूकर बापू बांदेकर
१०३] लक्ष्मण गोविंद गावडे
१०४] महादेव बारीगडी -- निपाणी --
१०५] कमलाबाई मोहिते
-- मुंबई --
१०६] सिताराम दुलाजी घाडीगांवकर
*3)जागतीक कामगार दिन*
आपण १ मे हा दिवस “महाराष्ट्र दिन” आणि “जागतिक कामगार दिन” म्हणून साजरा करतो. १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली म्हणून साजरा करतो हे समजलं पण “जागतिक कामगार दिन” हा सुद्धा १ मे रोजीच का असा प्रश्न बऱ्याच जणांना पडू शकतो. त्यासाठीच त्याची पूर्वपीठीका काय आहे ते थोडक्यात समजावून घेण्याचा प्रत्यत्न करणार आहोत.
दरवर्षी आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन किंवा जागतिक कामगार दिन हा जगभरातील कामगार चळवळींच्या गौरवासाठी पाळण्यात येणारा विशेष दिन आहे. दर वर्षी १ मे रोजी जगभरातील ८०हून अधिक देशांमध्ये हा दिवस राष्ट्रीय सुटीचा दिवस म्हणून पाळला जातो. तसेच १ मे, १९६० रोजी महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. हा दिवस महाराष्ट्र दिन म्हणूनही महाराष्ट्रात साजरा केला जातो.
कामगार दिन कसा सुरू झाला?
औद्योगिक क्रांती झाल्यानंतर कामगारांना रोजगार मिळू लागला परंतु त्यांची पिळवणूकही होत होती. कोणत्याही सुविधा न देता अल्प मजुरीच्या बदल्यास १२ ते १४ तास राबवून घेतले जात होते. याविरोधात कामगार एकत्र आले व कामगार संघटनांनी निर्मिती झाली. प्रत्येक कामगाराला केवळ ८ तास काम असावे, असा ठराव करण्यात आला. परंतु उद्योजक जुमानत नसल्याने मोठे आंदोलन उभारण्यात आले. त्यानंतर कामगार संघटनांची दोन आंतरराष्ट्रीय अधिवेशने झाली व १८९१पासून १ मे हा कामगारदिन पाळण्यात येतो.
कामगारांच्या प्रमुख मागण्या कोणत्या होत्या :-
१. कायद्याने ८ तासांचा दिवस
२. लहान मुलांना कामाला लावण्यावर बंदी
३. महिला कामगारांच्या कामावर मर्यादा
४. रात्रीचे काम व धोक्याचे काम यासाठी खास नियम
५. कायद्याने साप्ताहिक सुट्टी
६. कामाचा मोबदला वस्तुच्या रूपात न देता नगद द्यावा.
७. समान कामासाठी समान वेतन आणि संपूर्ण संघटना स्वातंत्र्य. कामगारांच्या प्रमुख माग
्या होत्या
देशाच्या पर्यायाने जगाच्या विकासात कामगारांच्या योगदानाला सलाम करण्यासाठी १ मे हा दिवस जगभरात कामगारदिन म्हणून पाळला जातो. या दिवशी जगातील ८0 देशांमध्ये सार्वजनिक सुटी जाहीर करण्यात येते. कामगार दिनानिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते. कामगार संघटना तसेच उद्योजक व सरकारतर्फे उत्कृष्ट कार्य करणार्‍या कामगारांचा गौरव करण्यात येतो.
अनेक वर्षानंतर अधिकाधिक देशांतले कामगार १ मे दीनाच्या सोहळ्यात सामील होत गेले आणि कामगार वर्गाच्या आंतरराष्ट्रीय ऐक्याचा विस्तार वाढत गेला. औद्योगिक राष्ट्रांतील कामगारांच्या जोडीला वसाहती देशातील शहरामध्ये लाखो कामगार १ मे दिन साजरा करु लागले. १ मे दिवस आंरराष्ट्रीय ऐक्याचे, स्वातंत्र्याचे मानवाकडून होणा-या मानवाच्या पिळवणूकीचा अंत करण्याचा प्रतीक बनला. साम्राज्यवादी भांडवलदारी व्यवस्थेच्या निषेधाचा अत्यंत व्यापक आविष्कार १ मे दिवसात होऊ लागला. १ मे दिवस ही सगळ्या कामगार चळवळीची परंपरा झाली. १९०५ च्या १ मे या दिवसासाठी लेनिनने लिहिलेल्या पत्रकात म्हटले होते, “कामगाराकामगारात, राष्ट्राराष्ट्रात, धर्माधर्मात असणारे शत्रुत्व नष्ट करा. या शत्रुत्वाने फक्त लुटारूंचा आणि जुलूमशहांचाच फायदा होतो, कारण ते कामगारवर्गातील अज्ञातावर आणि दुफळीवरच जगत असतात. ज्यू आणि ख्रिश्चन, फिन आणि स्वीडश, आर्मेनियन आणि तातार, पोलिश आणि रशियन, ल्याटिन आणि जर्मन सारे भेदभाव विसरून समाजवादाच्या एका झेंडयाखाली आपण सारे आगेकूच करूया. सर्व देशातील कामगारांची ही ऐक्यशक्ती, आंतरराष्ट्रीय समाजवादाची संघशक्ती, १ मे दिनाला आपल्या दलांची पाहणी करते आणि स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व यासाठीचा लढा निर्धाराने आणि अविचलपणे पुढे नेण्यासाठी आपले बल संघटीत करते.”
वर्षे लोटली तशतशा अधिकाधिक देशांतल्या तुकडया १ मे दिनाच्या सोहळ्यात सामील होत गेल्या आणि कामगार वर्गाच्या आंतरराष्ट्रीय ऐक्याचा विस्तार वाढत गेला. औद्योगिक राष्ट्रांतील कामगारांच्या जोडीला वसाहती देशातील शहरामध्ये लाखो कामगार १ मे दिवस साजरा करु लागले आणि १ मे दिवस आंरराष्ट्रीय ऐक्याचे, स्वातंत्र्याचे मानवाकडून होणा-या मानवाच्या पिळवणूकीचा अंत करण्याचा प्रतीक बनला. साम्राज्यवादी भांडवलदारी व्यवस्थेच्या निषेधाचा अत्यंत व्यापक आविष्कार १ मे दिनात होऊ लागला. १ मे दिवस ही सर्व कामगार चळवळीची परंपरा झाली.
भारतातील पहिला कामगार दिन :-
भारतातील पहिला कामगार दिन तत्कालीन मद्रास शहरात १ मे १९२३ रोजी पाळण्यात आला. लेबर किसान पार्टी हिंदुस्थान या संघटनेने हा दिवस पाळला होता. याच दिवशी भारतात सर्वप्रमथ लाल बावटा वापरण्यात आला. कामगार नेते सिंगरवेलू चेत्तीअर यांनी कामगार दिन कार्यक्रमाच्या आयोजनात पुढाकार घेतला होता. मद्रास उच्च न्यायालयासमोरील जागेत हा दिवस साजरा झाला होता.
१ मे कामगार दिनाची क्रांतीकारक परंपरा
१२५ वर्षापूर्वीची क्रूर भांडवलशाही कामगार वर्गाचा एकही हक्क मानायला तयार नव्हती. परंतु ८ तासांचा दिवसाचा लढा युरोप अमेरिकेत अगोदरच आकार देऊ लागला होता. अमेरिकेत बाल्टीमोर शहरात ऑगस्ट १८६६ मध्ये भरलेल्या एका कामगार मेळाव्यात ८ तासाचा दिवस मागणारा सराव झाला. त्यानंतर दोन आठवडयांनी मार्कसने स्थापलेल्या पहिल्या इंटरनेशनलची परिषद जिनिव्हात भरली होती. ठरावात म्हटले होते, "कामाच्या दिवसाला कायद्याने मर्यादा घालणे ही प्रथम आवश्यक गोष्ट आहे. ती होत नाही तोपर्यंत कामगारवर्गाची सुधारणा आणि मुक्ती करण्याचे सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरतील. कामाच्या दिवसावरील कायदेशीर मर्यादा म्हणून ही परीषद ८ तासाची सूचना करते." १८६६ पासून १८८६ पर्यंत कामगार चळवळ अनेक अग्निदिव्यांतून गेली. कित्येकांची कत्तल झाली. कित्येक फासावर गेले. पण चळवळीची आगेकूच चालूच राहिली.
मे १८८६ पर्यंत हजारो कामगार आणि अनेक संघटना ८ तासांच्या दिवसासाठी संप करण्यास कटिबध्द झाल्या होत्या. ह्या संपाने शिकागो शहरात सर्वात लढाऊ रूप धारण केले. हजारो कामगारांनी त्यात भाग घेतला. ३ मेला कामगारांवर पोलिसांनी केलेल्या हल्ल्यात सहा कामगार ठार झाले व अनेक जखमी झाले. त्याचा निषेध म्हणून ४ मेला मार्केट चौकात कामगारांचे निदर्शन होते. निषेधसभा शांततेने पार पडली पण नंतर पोलिसांनी अचानक हल्ला चढवला. जमावावर एक बॉम्ब फेकण्यात आला व त्यात एकपोलिस अधिकारी ठार झाला. नंतर उडालेल्या चकमकीत चार कामगार व काही पोलिस ठार झाले. आल्बर्ट पार्सान्स, ऑगस्ट स्पायज, ऍडॉल्फ फिशर आणि जॉर्ज एंगेल या कामगार पुढा-यांना खटल्यात गुंतवून फाशी देण्यात आले. आणखी कित्येक लढाऊ कार्यकर्त्यांना दीर्घ मुदतीच्या कारावासाच्या शिक्षा झाल्या. खटल्यामध्ये आरोपीनी धीरोदात्तपणे आपली बाजू मांडली. स्वत:चा बचाव करताना त्यांनी शासनावर प्रत्यारोपाची सरबत्ती केली. पार्सन्स पोलिसांना सापडला नव्हता पण स्वत:हून तो कोर्टात हजर झाला आणि आपल्या सहका-यांच्या खांद्याला खांदा लावून उभा राहिला. ११ नोव्हेंबर रोजी या चौघांना फाशी झाली. स्पायजचे शेवटचे शब्द होते, "अशी एक वेळ येईल की जेव्हा आमचे मौन आमच्या शब्दांमध्ये जास्त बोलके ठरेल."
कामगारांच्या प्रमुख मागण्या होत्या
१. कायद्याने ८ तासांचा दिवस
२. लहान मुलांना कामाला लावण्यावर बंदी
३. महिला कामगारांच्या कामावर मर्यादा
४. रात्रीचे काम व धोक्याचे काम यासाठी खास नियम
५. कायद्याने साप्ताहिक सुट्टी
६. कामाचा मोबदला वस्तुच्या रूपात न देता नगद द्यावा.
७. समान कामासाठी समान वेतन आणि संपूर्ण संघटना स्वातंत्र्य.
परंतु केवळ आर्थिक मागण्यांचा कार्यक्रम जाहीर करून भागणार नाही. "आंतरराष्टीय प्रमाणावर एक वर्ग म्हणून संघटीत झालेले कामगारच श्रमिक जनतेला व सा-या मानवजातीला मुक्त करू शकतात, भांडवल ताब्यात घेऊन उत्पादन साधने सार्वजनिक मालकीची करण्यासाठी या वर्गानेच राजकीय सत्ता हस्तगत केली पाहिजे" अशा प्रकारे कामगार वर्गाचा तात्कालीक मागण्याचा लढा समाजवादाच्या अंतिम उद्दीष्टाशी जोडण्यात आला होता.
आंतरराष्ट्रीय परिषदेला फार मोठा प्रेतिसाद मिळाला. युरोपच्या बहुतेक देशात औद्योगिक शहरामध्ये १ मे १८९० रोजी लाखो कामगार रस्त्यावर उतरले. जर्मनी, फ्रान्स आणि डेन्मार्कमध्ये काही शहरात प्रचंड निदर्शने झाली. व्हिएन्नामध्ये एक लाख कामगार बुडापेस्ट मध्ये साठ हजार मार्सेल्स व ल्यॉन्समध्ये २५ ते ४० हजार प्रागमध्ये ३५ हजार, रूलै, लिला, स्टॉकहोम, शिकागो वगैरे शहरात २० ते ३० हजार वॉर्सामध्ये २० हजार आणि स्पेनच्या वर्सिलोना शहरात सुमारे एक लाख कामगारांनी एक मेच्या संपात भाग घेतला. रशियात तर ट्रेड युनियन चळवळीवर बंदी होती आणि राजकीय पक्ष बेकायदेशीर होते. तेथे मेदिनाला सामुदायिक धरपकड, तुरूंगवास, गोळीबार यांचे सत्र चालूच असायचे परंतु तरीही मे दीनाला वाढात प्रतिसाद मिळत गेला. आणि लोकशाहीच्या लढयात मे दिनाचे महत्त्व वाढत गेले.
वर्षे लोटली तशतशा अधिकाधिक देशांतल्या तुकडया मे दीनाच्या सोहळ्यात सामील होत गेल्या आणि कामगार वर्गाच्या आंतरराष्ट्रीय ऐक्याचा विस्तार वाढत गेला. औद्योगिक राष्ट्रांतील कामगारांच्या जोडीला वसाहती देशातील शहरामध्ये लाखो कामगार मे दिन साजरा करु लागले आणि मे दिन आंरराष्ट्रीय ऐक्याचे, स्वातंत्र्याचे मानवाकडून होणा-या मानवाच्या पिळवणूकीचा अंत करण्याचा प्रतीक बनला. साम्राज्यवादी भांडवलदारी व्यवस्थेच्या निषेधाचा अत्यंत व्यापक आविष्कार मे दिनात होऊ लागला. मे दिन ही समग्र कामगार चळवळीची परंपरा झाली. १९०५ च्या मे दिनासाठी लेनिनने लिहिलेल्या पत्रकात म्हटले होते, "कामगाराकामगारात, राष्ट्राराष्ट्रात, धर्माधर्मात असणारे शत्रुत्व नष्ट करा. या शत्रुत्वाने फक्त लुटारूंचा आणि जुलूमशहांचाच फायदा होतो, कारण ते कामगारवर्गातील अज्ञातावर आणि दुफळीवरच जगत असतात. ज्यू आणि ख्रिश्चन, फिन आणि स्वीड, आर्मेनियन आणि तातार, पोलिस आणि रशियन, लेट आणि जर्मन सारे भेदभाव विसरून समाजवादाच्या एका झेंडयाखाली आपण सारे आगेकूच करूया. सर्व देशातील कामगारांची ही ऐक्यशक्ती, आंतरराष्ट्रीय समाजवादाची संघशक्ती, मे दिनाला आपल्या दलांची पाहणी करते आणि स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व यासाठीचा लढा निर्धाराने आणि अविचलपणे पुढे नेण्यासाठी आपले बल संघटीत करते."
गेली ७० पेक्षा अधिक वर्षे आपल्या भारतात कामगार वर्ग मे दिन साजरा करीत आला आहे. खरे म्हणजे ८ तासाच्या कामाच्या दिवसाची मागणी कलकत्याच्या रेल्वे कामगारांनी १८६२ सालीच केली होती. दुसरे महायुध्द सुरू झाले तेव्हा पहिला युध्दविरोधी संप मुंबईत कम्युनिस्टांनी संघटीत केला. २ ऑक्टोबर १९३९ रोजी मुंबईत युध्दविरोधी निषेध संपाची घोषणा केली. ९० हजार कामगारांनी त्यात भाग घेतला. कामगारांच्या सभेत एकमताने मान्य झालेल्या ठरावात म्हटले होते, "साम्राज्यवादी सत्ता ज्यांना अत्यंत विनाशक युध्दाच्या खाईत लोटू पहात आहेत त्या जगातील जनतेला आणि आंतरराष्ट्रीय कामगारवर्गाला ही सभा ऐक्यभावाचा संदेश पाठवित आहे. या सभेच्या मते हे युध्द म्हणजे आंतरराष्ट्रीय कामगारवर्गाला एक आव्हान आहे आणि मानवतेविरूध्दच्या ह्या साम्राज्यवादी कारस्थानांचा धुव्वा उडविणे हे विभिन्न देशांतील कामगारांचे आणि जनतेचे कर्तव्य आहे असे ही सभा जाहीर करीत आहे
मित्रांनो, २१ एप्रिल १८५६ मध्ये ऑस्ट्रेलियामध्ये कामगारांनी एक दिवसाचा संप केला. त्यांची प्रमुख मागणी होती.
८ तास कामाचे
८ तास करमणूकीचे
८ तास विश्रांतीचे
*संयुक्त महाराष्ट्र व कामगार चळवळ*
महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेला ५० वर्षे पूर्ण झाली. भारतीय स्वातंत्र्याची ५०वर्षे पूर्ण होणे आणि ती साजरी होणे हे समजण्यासारखे आहे. पण एखाद्या राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवाला वाढदिवस या पलिकडे काय महत्त्व आहे ? असा प्रश्न कोणी विचारला तर तो गैर म्हणता येणार नाही. पण त्याचे खरे उत्तर असे आहे, की महाराष्ट्र राज्याची स्थापनेचा सुवर्णमहोत्सव हा एका तत्त्वनिष्ठ लोकशाही चळवळीचा गौरव आहे. ते राज्य मराठी आहे म्हणून नव्हे , तर हे राज्य ज्या वैचारिक-राजकीय प्रक्रियेतून निर्माण झाले, ती आजच्या समस्यांसाठी महत्वाची आहे म्हणूनच.
१९५० मध्ये प्रगतीशील लोकशाही राज्याची प्रतिज्ञा या देशाने भारतीय घटनेच्या रूपाने घेतली. त्याच सूत्राला धरून, मराठी भाषिकांचे राज्य स्थापन करण्याची मागणी घेऊन १९५० ते १९६० च्या दरम्यान् चळवळ झाली, तिचा आधार भाषिक विभाजनाचा नव्हता, तर लोकभाषेच्या आधारावर देशाचे राजकीय व्यवस्थापन करण्याचा, म्हणजे खऱ्या अर्थाने लोकशाही राज्याचा होता. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याचे नेतृत्व डाव्या कामगार –शेतकरी नेत्यांकडे होते. हा केवळ योगायोग नाही. समाजवादी भारतात समाजवादी महाराष्ट्र हा सर्व जनतेचा ध्येयवाद होता.ती त्यांची स्वातंत्र्य चळवळीतून आलेली आकांक्षा होती.
ते राज्य निर्माण करण्यासाठी भाषावार प्रांतरचना निर्माण होणे आवश्यक होते. शिवाय ते तत्त्व फक्त महाराष्ट्रासाठी नव्हते. गुजरात, आंध्र, तेलंगण, मद्रास-तामिळनाडू या साऱ्यांसाठी एकच सूत्र होते. मराठीपणाच्या नावाने दंगे पेटविणारा द्वेष त्या आंदोलनात नव्हता की विधानसभेत राडेबाजी आणि परीक्षा केंद्रांवर हल्ले करण्याची बौद्धिक दिवाळखोरी नव्हती. राजकारणामधील एखादी सुपारी नव्हती की स्पर्धात्मक बोली नव्हती.
आणि म्हणूनच या मराठी राज्याची लोकशाही मागणी जेंव्हा प्रत्यक्षात आणायची तो मूहूर्त जागतिक कामगार दिनाचा ठरविण्यात आला.म्हणूनच १मे, महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिन हे एकाच दिवशी येतात. हा काहींना केवळ एक योगायोग आहे, असे वाटते. कारण त्या कोणालाच याची आठवण नाही की, मुंबईसह आजच्या महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीसाठी या राज्यातील कामगार-शेतकरी वर्गाने डावे पक्ष, डावे विचारवंत, साहित्यिक आणि नेते यांच्या नेतृत्वाखाली चळवळ केली होती. त्यासाठी लढा करताना १०५ कार्यकर्त्यांनी प्राणार्पण केले. त्यांचे नेतृत्व करणारे आचार्य अत्रे ,कॉम्रेड डांगे, कॉम्रेड मिरजकर, साथी एस्. एम्. जोशी, क्रांतिसिंह कॉम्रेड नाना पाटील, दादासाहेब गायकवाड या सारखे दिग्गज नेते हे कामगार-शेतकरीवर्गाची ध्वजा हातात घेतलेले नेते होते.
त्या मराठी राज्याची द्वाही सह्याद्री आणि सातपुड्याच्या डोंगरकपाऱ्यांमध्ये घुमवून महराष्ट्राच्या शरीरावर रोमांच उभे करणारे लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे आणि अमर शेख हे त्याच लाल राजकीय मातीचे पुत्र होते. कामगार चळवळ त्यांच्या रक्तामध्ये होती. तीच त्यांच्या जीभेवरून बोलत होती.मुंबईसह मराठी भाषिकांचे राज्य आणि कामगार- शेतकऱ्यांच्या राज्याचे स्वप्न हे या सर्वांच्या विचारामध्ये दुधामध्ये साखर मिसळावी त्या रीतीने त्यांच्या विचारामध्ये एकजीव झालेले होते.
संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती ही कामगार-शेतकऱ्यांच्या चळवळीमधून झालेली आहे. किंबहुना कामगार चळवळ आणि महाराष्ट्राची निर्मिती हे वेगळे करताच येणार नाहीत, इतके त्यांच्यामध्ये एकत्व आहे केवळ गतवैभवाच्या गोष्टी काढण्यासाठी नाही, तर त्यातून वर्तमानातील काही राजकीय समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी निश्चित सूत्रे मिळू शकतात
संयुक्त महाराष्ट्राचा वर्गीय –आर्थिक पाया
मुळात संयुक्त महाराष्ट्रासाठी लढा करावा लागला त्याचे कारण मुंबई. मुंबईचा .महाराष्ट्रामध्ये समावेश करण्यावरून खरा संघर्ष निर्माण झाला. त्याचे कारण मुंबई ही राज्याचीच नव्हे, तर देशाची आर्थिक राजधानी होती. मालक वर्ग अमराठी होता, तर कामगार मात्र प्रामुख्याने मराठी भाषिक होते.
देशामध्ये भाषावर प्रांतरचना निर्माण करण्याचा ठराव कॉंग्रेसने तसे म्हणले,तर 1920 सालीच केलेला होता.अगदी लोकमान्य टिळकांनीदेखील 1893 साली अशाच प्रकारची कल्पना,एकूण भारताच्या संदर्भात मांडलेली होती. संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी आणि संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेची स्थापन 1946 मध्येच झाली होती. परंतु महाराष्ट्राचा प्रश्र्न हा अधिक जटील बनला होता, मुख्यतः मुंबई आणि विदर्भाच्या मुद्यावर. त्यातल्या त्यात मुंबईचा समावेश महाराष्ट्रात करण्याचा मुद्दा फारच ताणला जाणार होता. त्याचे कारण त्याच्या मुळाशी अगदी उघड असा आर्थिक मुद्दा होता. शिवाय वर्गसंघर्ष होता. 1952 मध्ये आंध्र प्रदेशाच्या मागणीसाठी प्रचंड चळवळ झाली. आमरण उपोषणामध्ये श्रीरामलू यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर स्वतंत्र आंध्राच्या मागणीला नेहरू यांना मान्यता द्यावी लागली. त्याच धर्तीवर मराठी महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी चळवळ जोर येणे अपरिहार्यच होते.
मुंबईच्या प्रश्नावर झालेल्या विराट चळवळीचा पाया केवळ भाषिक नव्हता,तर वर्गीय होता. मुंबईतील बड्या भांडवलदार मंडळींना मराठी राज्यापेक्षा केंद्रशासित किंवा स्वतंत्रच राहणे पसंत होते.त्यामध्ये पुरूषोत्तम ठाकूरदास यांच्या नेतृत्वाखालील बॉम्बे सिटीझन्स कमिटी होती. टाटांसारख्या बड्या भांडवलदारांनी गिरणीमालकांनी ,स.का. पाटील, मोरारजी देसाई यांच्यासारख्या कॉंग्रेसी नेत्यांनी,मुंबईमध्ये 43टक्के लोकसंख्या मराठी असूनदेखील, मुंबई ही महाराष्ट्राला जोडता कामा नये, असे अतिशय आग्रहाने मांडले होते.
पण त्याचे कारण भांडवलदार अमराठी होते असे नाही. तर, जे मराठी होते,ते मुख्यतः गिरणी कामगार,छोटे व्यापारी, हमाल, आणि काही प्रमाणात तृतीय श्रेणी कर्मचारी किंवा शिक्षक मध्यमवर्गीय होते. शिवाय यातील बहुसंख्य सर्व वर्ग मुंबईत मुळात कामगार किंवा श्रमिक म्हणून डाव्यांच्या नेतृत्वाखाली प्रत्यक्ष कामगार संघटनांमध्ये होता. मध्यमवर्गीय एकूण मराठी वैचारिक विश्वातदेखील लोकशाही समाजवादी विचारांचाच अप्रत्यक्ष प्रभाव होता. या सर्वांची धास्ती या भांडवलदारांना होती.
स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये 1920 पर्यंत टिळक, गोखलेयांच्यासारख्या मराठी नेत्यांचे , तर सामाजिक मुक्तीच्या चळवळीत तर देशात महात्मा फुले आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचेच निर्विवाद नेतृत्व होते. 1922 नंतर महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली लढा जास्त व्यापक आणि सार्वत्रिक झालेला असला, तरी त्यामध्ये मराठी कामगार आणि शेतकऱ्यांचा जो उत्साह आणि सहभाग होता, त्याची तुलना फक्त बंगालशीच होऊ शकत होती. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर ही सर्व उर्जा संयुक्त महारष्ट्राच्या मागणीसाठी पुन्हा रस्त्यावर आली होती.
लढले ते कामगार आणि शेतकरी
भांडवलदारांच्या विचारामागील प्रमुख कारण असे होते की, मराठी भाषिक राज्यातील मुंबईमध्य़े सरकारवर भांडवलदारांपेक्षा कामगार-शेतकऱ्य़ांचा, समाजवादी विचाराचाच जास्त प्रभाव राहील, अशी त्यांची अटकळ होती. कारण त्या लढ्याचे नेते होते, कॉम्रेड डांगे, एस्. एम्. जोशी आचार्य अत्रे, त्याचे कवी होते, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे आणि अमर शेख.हे सर्व एक तर कम्युनिस्ट किंवा समाजवादी. त्यांचे जनतेला आवाहन केवळ मराठी भाषिकांच्या राज्याचे नव्हते. नवा महाराष्ट्र समाजवादी असेल, असे ते काहीसे स्वप्र स्वरूपात मांडत होते. त्यामुळे मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्रासाठी लढा केला तो कामगारांनी, आणि भावनिकदृष्ट्या त्यांच्याशी नाळ जोडलेल्या शेतकऱ्यांनी.
संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगल कलश
यशवंतराव चव्हाणांच्या हातातून आणला गेला. संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी मान्य झाल्यानंतरच्या काळात, मुंबई वगळता काँग्रेसला त्यांचे स्थान पुन्हा प्राप्त झाले.कारण त्यानंतरच्या काळात महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात सहकार क्षेत्राचा फार वेगाने विकास होत गेला. त्यामधून साखर कारखान्यांची मोठ्याप्रमाणात निर्मिती झाली.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा